रांची
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने गुरुवार दोपहर अपने कार्यालय कक्ष में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
अध्यक्ष ने बताया कि बीमा योजना लागू होने के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी कई तरह की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। कई माननीय सदस्य और पूर्व सदस्य भी प्रतिपूर्ति के व्यय, भुगतान के शीर्ष और पंजीकरण प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी जैसी शिकायतें लगातार उठा रहे हैं। यह भी चर्चा में आया कि 01 मार्च 2025 के बाद इलाज कराने वाले सदस्यों को प्रतिपूर्ति में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि बीमा कंपनियों द्वारा अलग-अलग बीमारियों पर अलग-अलग खर्च सीमा (कैपिंग) तय कर दी जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बेहतर इलाज चुनने पर व्यय बीमा सीमा से अधिक हो जाता है, और बीमा कंपनी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करती। इस वजह से मरीजों या उनके परिजनों को इलाज शुरू करवाने के लिए तुरंत बड़ी राशि की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उपचार में बाधा आती है।
अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पूर्व मंत्री प्रदीप यादव सहित कई पूर्व सदस्यों ने प्रतिपूर्ति और इलाज हेतु अग्रिम निकासी के संबंध में पत्र लिखकर कठिनाइयों की जानकारी दी है। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्यकर्मियों और जनप्रतिनिधियों को निर्बाध स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
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